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22 अगस्त 2025 को बिहार के पावन शहर गया जी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी, बल्कि राजनीति और शासन पर भी तीखे संदेश दिए। इस भाषण की खासियत यह रही कि मोदी ने अपनी बात की शुरुआत और जोर दो सबसे अहम मुद्दों – घुसपैठ और भ्रष्टाचार – से किया।
जब हम 2014 से 2025 के बीच के भारत को देखते हैं, तो एक चीज़ साफ़ दिखती है — देश की सुरक्षा नीति, सोच और क्षमता में एक बड़ा और निर्णायक बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने अब यह ठान लिया है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, और देश हर चुनौती का आत्मविश्वास से सामना करेगा।
ग्रीन फ्यूचर, नेट ज़ीरो – ये अब सिर्फ़ नारे नहीं, बल्कि भारत के उज्ज्वल, स्वच्छ और आत्मनिर्भर भविष्य की असल तस्वीर हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने जो प्रगति पिछले एक दशक में की है, वह न सिर्फ़ प्रेरणादायक है बल्कि ऐतिहासिक भी है।
क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर लिखा “Made in India” सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक कहानी है?
यह कहानी है हमारे कारखानों, शिल्पकारों और उद्यमियों की मेहनत की, और अब इस कहानी को सुनाने का जिम्मा उठाया है भारत सरकार की नई योजना – “Made in India Label”।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पिछले छह महीनों में 28 नई और अहम पहल शुरू की हैं, जिनका मकसद है चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा आसान, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना। ये पहल छह बड़े सुधार स्तंभों पर आधारित हैं—सभी हितधारकों से संवाद, चुनावी प्रणाली की मजबूती और शुद्धता, तकनीक का बेहतर उपयोग, मतदाता सूची की शुद्धता, मतदान में सुगमता और क्षमता निर्माण।
"कभी-कभी एक मुलाक़ात आपकी सोच की दिशा ही बदल देती है…"
ठीक ऐसा ही हुआ 2024 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ, जब वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे उनके निवास – 7, लोक कल्याण मार्ग पर।
79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का एक जोशीला रोडमैप था। इस भाषण में सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, आर्थिक सुधार और सामाजिक कल्याण पर ज़ोर दिया गया।
आज का दिन देश के लिए खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कर्तव्य भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। और हाँ, ये सिर्फ एक नया सरकारी भवन नहीं है, बल्कि जन-जन की सेवा और हमारे अटूट संकल्प का प्रतीक है।
देश में एलपीजी यानी रसोई गैस आज हर घर की ज़रूरत बन चुकी है। लेकिन कुछ साल पहले तक गैस सब्सिडी को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आती थीं – जैसे गलत लोगों को सब्सिडी मिलना, एक ही नाम पर कई कनेक्शन, या सब्सिडी समय पर न मिलना। राज्यसभा में हरदीप सिंह पुरी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने पहल (PAHAL) नाम की योजना शुरू की, जो अब देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना बन चुकी है।
भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पशुपालन और दुग्ध उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। इसी क्षेत्र को संगठित और सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) को लागू किया गया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने अपने लिखित उत्तर पर में बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और संगठित खरीद, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन को बढ़ावा देना है।
भारत में आज जो बदलाव हो रहा है, वो सिर्फ तकनीकी नहीं है — यह आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम है। जिस चीज़ के लिए हम सालों तक दूसरों पर निर्भर रहे, अब उसी चिप तकनीक में भारत दुनिया को राह दिखा रहा है। मोबाइल फोन से लेकर स्पेस मिशन तक, हर स्मार्ट डिवाइस के पीछे जिस 'ब्रेन' की ज़रूरत होती है, वो है सेमीकंडक्टर चिप — और अब भारत इस गेम में पूरी ताकत से उतर चुका है।
भारत की कृषि में उर्वरकों की भूमिका काफी अहम है। सही मात्रा में यूरिया, डीएपी और एमओपी का उपयोग फसल की पैदावार और मिट्टी की उर्वरता दोनों को मजबूत करता है। नरेन्द्र मोदी सरकार की "अमृतकाल" की योजनाएं किसानों को लागत कम करने, आधुनिक तकनीक अपनाने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में समर्थ बना रही हैं।
2 अगस्त 2025 का दिन देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की 20वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं। इस बार 9.7 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में ₹20,500 करोड़ सीधे भेजे जाएंगे – बिना किसी बिचौलिए, बिना किसी रुकावट।
भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम आज अकेले वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं बल्कि देश की तकनीकी शक्ति, व्यापक सहयोग और युवा प्रतिभा की मिसाल बन चुका है। जहाँ 1963 में भारत ने एक छोटे रॉकेट के साथ अंतरिक्ष के सफर की शुरुआत की थी, वहीं अब हमारे बहादुर अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से लेकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक मानवता का नाम रोशन कर रहे हैं।
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 30 जुलाई को लोकसभा में जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना को मंजूरी दी है। इसका मकसद है निजी क्षेत्र को उच्च तकनीकी क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। इस योजना के तहत अगले 6 वर्षों में कुल 1 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
मोदी सरकार लगातार महिलाओं को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है—खासकर स्थानीय शासन और राजनीति में उनकी भागीदारी के लिए। सरकार का फोकस सिर्फ कागजी योजनाओं तक नहीं है, बल्कि ग्राउंड पर महिलाओं को फैसले की कुर्सी तक पहुँचाने पर है। महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 30 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान के साथ विपक्ष को भी करारा जवाब दिया। अमित शाह ने जिस तरह से ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से लेकर ‘ऑपरेशन महादेव’ तक विस्तार से जानकारी दी, वह बताता है कि अब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पूरी तरह बदल चुकी है।
भारत का अंतरिक्ष अभियान अब केवल एक तकनीकी सफर नहीं बल्कि देश की वैज्ञानिक जिज्ञासा, साहस और सामूहिक प्रगति का प्रतीक बन चुका है। 1963 में एक छोटे रॉकेट के प्रक्षेपण से लेकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग तक, भारत ने अंतरिक्ष में मजबूत स्थिति बना ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं और खुद को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित किया है।
राज्यसभा में 29 जुलाई 2025 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के संपूर्ण विनाश और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति केंद्र सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को विस्तार से रखा। उन्होंने दो टूक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब आतंकवाद के सभी प्रारूपों और विधाओं को केवल "बर्दाश्त" नहीं करता, बल्कि आतंकियों और उनके संरचनात्मक नेटवर्क दोनों का समूल नाश करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करता है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 जुलाई को लोकसभा के प्रश्नकाल के दौरान देश में समग्र कृषि विकास की जानकारी तथ्यों व आंकड़ों के साथ विस्तार से दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने का अभियान लगातार चल रहा है और इसके लिए सरकार छह स्तरों पर काम कर रही है—उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, सही कीमत दिलवाना, नुकसान की भरपाई करना, विविधीकरण, और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर अपने भाषण की शुरुआत विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, पर तीखा हमला करते हुए की। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सत्र भारत के "विजयोत्सव" और "गौरव गान" का है, और इस राष्ट्रीय विजय-गाथा में विपक्ष का साथ न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लगातार सवाल उठाने, सेना के पराक्रम को कमतर आंकने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति को कमज़ोर करने का आरोप लगाया। भाषण में कांग्रेस को पाकिस्तान के झूठे प्रचार और प्रोपेगेंडा का "प्रवक्ता" तक बताया गया। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को याद दिलाया कि 22 अप्रैल के
संसद के मानसून सत्र के दौरान 29 जुलाई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी पर ज़बरदस्त प्रहार किए। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया कि वह पाकिस्तान की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बचाने की कोशिश कर रही है। शाह ने अपने भाषण की शुरुआत में ही पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी और पूर्व गृहमंत्री पी. चिदंबरम तक को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस की ऐतिहासिक भूलों ने देश की सुरक्षा और संप्रभुता को बार-बार कमजोर किया है।
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी उपलब्धि दर्ज की गई है। दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत देशभर की महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को औपचारिक वित्तीय संस्थानों द्वारा 11 लाख
